Highlights of India Budget 2023 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 | जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

Highlights of India Budget 2023 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 | जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा: Govt Launched Kaushal Vikas Yojana 4.0 In This Budget 2023

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कई घोषणाएं कीं। इनमें अर्थव्यवस्था में सुधार और लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए विशेष प्रयास किया है। वह उन्हें भविष्य में नौकरी खोजने में मदद करने के लिए अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नेशनल अपरेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को नए कौशल सीखने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 एक सरकारी कार्यक्रम है जो युवाओं को नए कौशल सीखने में मदद करेगा ताकि वे नौकरी पा सकें और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सकें। पूरे देश में तीस स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोग विभिन्न प्रकार की नौकरियों के बारे में अधिक जान सकें और उन्हें कैसे शुरू किया जा सके। इससे भविष्य में युवाओं के लिए अधिक रोजगार मिलने में मदद मिलेगी।

कोडिंग और एआई ड्रोन सहित भविष्य में विभिन्न प्रकार की कई तकनीकों का उपयोग करने जा रहे हैं।

• पीएम कौशल विकास योजना (PMKVY) एक सरकारी योजना है जो कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स और आईओटी जैसे विषयों मैं काम आता है। ये विषय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये लोगों को अधिक कुशलता से काम करने और तकनीक का उपयोग करके चीजें बनाने में मदद करते हैं।
• इस कार्यक्रम में वह सब कुछ है जो आपको एक पारंपरिक नौकरी के लिए तैयार करने के लिए चाहिए, जिसमें उद्योग साझेदारी में प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम शामिल हैं।

एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग-अलग कौशल सीख सकते हैं।

स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को डिजिटल कौशल सीखने में मदद करेगा ताकि वे उद्योग में नौकरी पा सकें, और यह उन्हें इस क्षेत्र में नियोक्ताओं से भी जोड़ेगा और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। लगभग 27 फीसदी आबादी युवाओ की है इसका मतलब यह है कि 15 से 24 साल के बीच के बहुत से लोग हमारे देश के युवा हैं।

पीएम कौशल विकास 4.0 योजना- विस्तार से

शिक्षा बजट में 8%की बढ़ोतरी

सरकार ने शिक्षा के लिए अपने बजट में 8% की बढ़ोतरी की है। इसके परिणामस्वरूप 2022 में शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसकी तुलना 2022 में 1.04 लाख करोड़ रुपये से की गई है। उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के लिए 68,804 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अमृतकाल बजट में भारत को उसके 100वें जन्मदिन तक पहुँचने में मदद करने की योजना है। इसमें शिक्षा में सुधार, नए कौशल विकसित करने, उद्यमशीलता का समर्थन करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और रोजगार सृजित करने की योजनाएं शामिल हैं।

इस बजट में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए जीवन को आसान बना देंगे, खासकर मध्यम और युवा वयस्क वाले लोग के लिए इस बजट में विकास, रोजगार और निवेश सहित कई अलग-अलग क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने की योजना शामिल है। पूंजी निवेश भी बढ़ाया गया है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि नई परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। बजट में ग्रीन  ग्रोथ की बात उल्लेखनीय, क्योंकि यह दर्शाता है कि सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रख रही है।

आयकर लाभ अब मार्च 2024 तक मिलेगा

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों वाले देशों में से एक है। पिछले आठ वर्षों मेंस्टार्टअप की संख्या में बहुत वृद्धि हुई हैऔर उनमें से कई “यूनिकॉर्न” बन गए हैं – $1 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियां। स्टार्टअप्स के विकास का समर्थन करने के लिए, सरकार ने उन्हें कई सुविधाएं प्रदान करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें शेयरहोल्डिंग में बदलाव से होने वाले नुकसान को स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए गठन की तारीख 31.03.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक कर दिया गया है।

IGOT कर्मयोगी से सरकारी कौशल विकास

IGOT कर्मयोगी के जरिए सरकारी कर्मचारी नए कौशल सीख सकते हैं। यह कार्यक्रम कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है। सरकार केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण की योजना पर काम कर रही है। इस योजना को शन कर्मयोगीकहा जाता है। शन कर्मयोगीपरसरकारी कर्मचारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें अपने कौशल में सुधार करने और लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा।

गरीबों को मुफ्त अनाज

• सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं ताकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त हो।
• सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत गरीब लोगों को मुफ्त भोजन देने जा रही है। इस कार्यक्रम पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• सरकार ने विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली सहकारी समितियों के लिए 15% कर रियायत की घोषणा की हैऔर नकद निकासी के लिए टीडीएस कटौती पर लगभग तीन करोड़ रुपये की सीमा तय की है।
• कैदी और बंदियों के लिए मदद – यदि आप अपना जुर्माना या जमानत नहीं दे सकते हैं, तो हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे।
• सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। यह फोकस पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर होगा।

वरिष्ठ नागरिक 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को कर-मुक्त खाते में पैसे बचाने की अनुमति देती है। 01.01.2023 से इन खातों पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है।

• SCSS एक सरकारी योजना है जो तिमाही आधार पर ब्याज देती है।
• SCSS में निवेश आयकर संहिता की धारा 80सी के तहत कर मुक्त है। निवेश को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान

निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 नामक एक नए सरकारी कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम युवाओं को नवीनतम तकनीक के बारे में सिखाने में मदद करेगा, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके।

Budget 2023-2024 Nirmala Sitaraman

केंद्रीय बजट 2023-24 – Nirmala Sitaraman

संसद भवन में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट पर चर्चा की. उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 नामक एक नए कार्यक्रम सहित कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। यह कार्यक्रम युवाओं को नवीनतम तकनीक के बारे में सिखाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग विभिन्न कौशल और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म

वित्त मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो नियोक्ताओं को कुशल कामगारों को खोजने में मदद करेगा और हम उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान करेंगे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इससे उन लोगों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी जिनके पास नौकरी खोजने के लिए आवश्यक कौशल है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 47 मिलियन युवाओं को वित्तीय सहायता देगा।

3 साल में लाखों युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग का मौका

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में हजारों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम नौकरी प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ युवाओं को उद्योग में नौकरी खोजने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

कोडींग रोबोटिक्स जैसे पाठ्यक्रम किया जाएगा शामिल

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में हजारों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम नौकरी प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ युवाओं को उद्योग में नौकरी खोजने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

Highlights of India Budget 2023

• केंद्रय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 बजट की घोषणा की है

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान नहीं करना होगा, और यह कि आयकर स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। उन्होंने महिला बचत सम्मान नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की भी घोषणा की है। योजना, जो महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बचत पर सालाना 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा l

• मोबाइल पार्ट्स टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे सस्ते, सोना-चांदी होगा महंगा

अगले कुछ दिनों में मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट आएगी, जबकि सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क बढ़ा दिया है और सोने और चांदी पर शुल्क घटा दिया है। ऐसे में कौन सी चीजें औसत व्यक्ति के जेब पर खर्च बढ़ाएगी और कौन सी चीजें उन्हें राहत देंगी? जिन चीजों से औसत व्यक्ति के बटुए पर लागत बढ़ेगी, वे मोबाइल फोन हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क अधिक है, जबकि जिन चीजों से उन्हें राहत मिलेगी, वे कम इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क वाले मोबाइल फोन हैं।

• बजट में भारत को ग्लोबल हब बनाने पर दिखा सरकार का फोकस

सरकार बजट 2023 में भारत को ग्लोबल हब बनाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसमें 10 साल की ग्रोथ प्लान शामिल है। सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार में वृद्धि और व्यवसाय को शुरू करने और विकसित करने को आसान बनाकर भारत को व्यवसाय करने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

• सैलरीड क्लास सीनियर सिटीजंस और स्मोल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा बजट

वित्त मंत्री ने आज नए बजट की घोषणा की जिससे सैलरीडक्लास वर्ग को फायदा होगा। बजट में टैक्स की दरें 7 से घटाकर 5 कर दी गई हैं। हालाँकि, पुरानी कर प्रणाली अभी भी प्रभावी रहेगी, जिसका अर्थ है कि जिन लोगों ने पुरानी व्यवस्था के तहत पैसा कमाया है, उन्हें उतने ही tax का भुगतान करना होगा, जितने लोगों ने नई प्रणाली के तहत पैसा कमाया है।

सीनियरसिटीजंस और स्मोल इन्वेस्टर्स वर्ग की मदद के लिए सरकार आगामी बजट वर्ष में छोटी बचत योजनाओं में आपके द्वारा निवेश की जा सकने वाली अधिकतम राशि को बढ़ा रही है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि इन समूहों के लोग अपना पैसा सरकार द्वारा संचालित जमा योजनाओं में लगाते हैं जो उच्च रिटर्न की पेशकश करती हैं। बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. 15 लाख से रु। 30 लाख। मासिक आय खाता योजना की अधिकतम जमा सीमा रुपये से बढ़ाकर रु. 4.5 लाख से रु. एकल खातों के लिए 9 लाख और रुपये से। 9 लाख से रु। संयुक्त खातों के लिए 15 लाख।

• डेयरी और एनिमल हसबेंडरी को मिलेगा फण्ड

डेयरी और एनिमल हसबेंडरी कृषि ऋण लक्ष्य को एक वर्ष में 11.11% बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये से 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग किसान पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के साथ-साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना में कर सकते हैं।

• 2023-24 के बजट में अगले दिन शेयर मार्केट हुआ डाउन 69000 करोड़ रुपये डूबे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस बीच शेयर बाजार के विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि बजट का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा. हालांकि, बजट के दिन शेयर बाजार का रुझान स्पष्ट नहीं है, जैसा कि अतीत में रहा है।

बजट के दिन शेयर बाजार 158.18 अंक चढ़ाजबकि एनएसई सूचकांक (शेयर बाजार का एक अधिक लोकप्रिय उपाय) 69000 करोड़ रुपये गिर गया।

• इस बजट के बाद सोने ने तोडे सारे रिकॉर्ड सोना पहुँच सकता है मात्र 10 ग्राम की कीमत 59000 रुपये के पास

2023 बजट ने सोने-चांदी को बूस्ट दिया हैऔर इसी वजह से अगले दिन चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोना अब पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है और 24 कैरेट सोना भी कल की तुलना में अधिक महंगा है।

• रेलवे को भी मिला बजट 240000 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे पर कुल 240000 करोड़ रुपयेखर्च करेगी। यह रेल नेटवर्क को आवंटित अब तक की सर्वाधिक राशि है।

भारत सरकार ने इस साल परिवहन परियोजनाओं पर 2013 की तुलना में 9 गुना ज्यादा पैसा खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लक्जरी यात्रियों के लिए ट्रेनों के नवीनीकरण पर खर्च भी शामिल है। सरकार कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न के परिवहन के लिए फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्शन पर अधिक पैसा खर्च करने की भी योजना बना रही है।

• प्राइवेट नौकरी वालों के लिए खुशखबरी 25 लाख तक की लीव इन्कैशमेंट को किया टैक्स फ्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि जो लोग निजी व्यवसायों में काम करते हैं, वे अब अपने सभी अवकाश समय का उपयोग बिना कर चुकाए कर सकेंगे। यह कई लोगों के लिए जीवन को बहुत आसान बना देगा, क्योंकि अब उन्हें छुट्टियों के दौरान पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

• PM आवास योजना पर खर्च होने वाले 66 फीसदी बढ़ाने की हुई घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से योजना के ग्रामीण हिस्से में की गई थी, जो कि प्रधान मंत्री आवास योजना का हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए किफायती आवास प्रदान करने में मदद करती है।

सस्ता हुए बजट 2023

• लीथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर आयात शुल्क घटाया गया है, जिससे ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सस्ते हो जाएंगे।
• टीवी पैनल के ओपन सेल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है।
• मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स को कस्टम ड्यूटीशुल्क से छूट प्राप्त है।
• हीट कॉइल्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। इसका मतलब है कि आप हीट कॉइल्स खरीदकर पैसे बचा सकते हैं।
• लैब में तैयार किए गए हीरों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सीड पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कम कर दी गई है।
• क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है।

महँगा हुआ बजट 2023

• सिगरेट की कीमत अब पहले के मुकाबले 16 फीसदी ज्यादा होगी।
• सोना और प्लेटिनम अब अन्य सामानों की तुलना में अधिक मूल्यवान माने जाते हैं, इसलिए व्यवसायों को उनके लिए अधिक भुगतान करना होगा।
• चांदी से बने उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है तो यह दर 10% तक बढाया गया है
• रबर पर कंपाउंड ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
• किचन इलेक्ट्रिक चिमनियों पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के किचन में ये चिमनी हैं, उनके लिए चिमनी की कीमत ज्यादा महंगी होगी।

90% प्रोडक्ट जो GST के दायरे में आते है

2023 के बजट में कुछ उत्पाद महंगे या सस्ते होने का कारण गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) है। 2017 के बाद, उत्पादों की अधिकांश कीमतें GST दर पर निर्भर करेंगी, जो GST परिषद द्वारा तय की जाती हैं। GST के बारे में सभी निर्णय GST Council लेती है। कुछ चीजें जीएसटी से मुक्त हैं, और कुछ चीजों को सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है।

Conclusion:

जैसा कि आपने आर्टिकल में पढ़ा कि इस बार के बजट में बहुत सारी नयी योजनाए भी बनाई गयी और सभी विभागों को उच्च स्तर तक ठीक करने की बात भी रखी गयी, साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों/कार्यालयों में विकास करने से सम्बंधित योजनाए बनाई गयी l सबसे अच्छी योजना मुझे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लगी जिसमे योवाओ को रोजगार देने की बात कही गयी, इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके जरुर बताये l इस आर्टिकल को शेयर करना ना भूले l

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Zaid Aslam

ज़ैद असलम एक कंटेंट राइटर हैं, जिनके पास 2 साल का अनुभव है और वे गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक कंटेंट बनाने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही, उन्हें वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी अनुभव है, जो उन्हें प्रभावी कंटेंट और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट बनाने में सक्षम बनाता है।